▪️डान्स बारसंदर्भात नवीन नियमावली
▪️विधेयक येत्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार
मुंबई | राज्यात बंदी घातलेले डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. लवकरच यासंदर्भातील नवी नियमावली तयार करून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी पुन्हा एकदा डान्स बार सुरू करण्याच्या विचारात शासन आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. डान्स बारसाठी नवीन नियमावली तयार करण्याची सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आली.
नव्या नियमावलीत डान्स बारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही, अशी अट घातली जाणार आहे. डिस्को आणि ऑर्केस्ट्रासंदर्भातही सरकारच्या परवानगीत बदल केले जाणार आहेत. नियम आणि कायदा करताना समितीत डान्स बार संघटनेच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी सूचना करण्यात आल्याचे समजते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी बैठकीची विषयपत्रिका जाहीर झाल्याने फडणवीस संतापले होते. बैठकीत मांडलेले विषय चर्चेपूर्वीच सार्वजनिक होत असतील तर गोपनियतेचा भंग आहे, असा इशारा देत अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. डान्स बारसंदर्भातील मुद्दा जाहीर झाल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केल्याची चर्चा त्यानंतर मंत्रालयात रंगली होती.
नव्या कायद्यातील संभाव्य तरतुदी
■ डिस्को ऑर्केस्ट्राला परवानगीत बदल करणार
■ डान्स बारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही
■ बार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबालांना बंदी
■ बारमध्ये धूम्रपानास मनाई
■ बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर
■ ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही
■ बारबालांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे
■ बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे
▪️महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. व्यसनाधीनता, गैरप्रकार, गुन्हेगारीत झालेल्या वाढीमुळे ही बंदी घातली गेली होती.
▪️ डान्स बारवरील बंदीच्या निर्णयाविरोधात डान्स बार मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली. मात्र कडक अटी आणि नियम लागू केले गेले.
▪️ २०१६ साली महायुती सरकारने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्तराँ अँड ‘ड’ बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वूमन अॅक्ट २०१६ हा नवा कायदा केला. या कायद्यात आता सुधारणा करून नवीन नियम करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे.
