वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा घेण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी
सिंधुदुर्ग/प्रतिनिधी
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यावर्षी पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारसीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न पद्धतीनुसार सुरु होत आहे. परंतु, हा अभ्यासक्रम युपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह असून हा अभ्यासक्रम युपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त असून आयएएस व नायब तहसिलदार या दोघांच्या निवडीकरिता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. गावाकडील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या बहुपर्यायी पॅटर्न विरोधात हा निर्णय असून राज्यशासन विद्यार्थ्यांची गळचेपी करीत आहे. मग आम्ही नेमकी दाद मागायची कुणाकडे? असा सवाल एमपीएससी विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांचा युपीएससीच्या अभ्यासक्रमाच्या अनुकरणाला विरोध नाही तर परीक्षा पध्दतीला विरोध आहे. कारण आयोगाच्या चंद्रकांत दळवी समितीने वर्णनात्मक परीक्षा पध्दत लागू करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे युपीएससीमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढविणे, हे एकमेव कारण देऊन ही पध्दत लागू केली. हे कारण हा पॅटर्न लागू करण्यासाठी तर्कसंगत नाही. कारण सन १९७९ ते २०११ पर्यत एमपीएसी मुख्य परीक्षेचा पॅटर्न हा युपीएसीप्रमाणेच होता. मग एवढ्या मोठ्या कालावधीत महाराष्ट्राचा टक्का का वाढला नाही? हा प्रश्न प्रत्येक महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना पडलेला आहे. याउलट वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा पध्दती लागू केल्यापासून हा टक्का वाढलेला दिसतो.
स्पर्धा परीक्षेतील अभ्यासक्रम बदलांना विद्यार्थ्यांचा विरोध नाही. परंतु ही वर्णनात्मक परीक्षा पध्दत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी अवास्तव, अवाजवी आणि तर्क विसंगत आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. कारण सन २०२२ ला एफएसओ आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हील) यांची मुख्य परीक्षा पध्दत ही वर्णनात्मक स्वरुपाची लागू केली तेव्हा आम्हा विद्यार्थ्यांना वाटले की याची प्रक्रिया जलद होईल परंतु सन २०२३ च्या एफएसओ आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हील) च्या मुख्य परीक्षेमध्ये फक्त दोन पेपर आहेत. तरी सुध्दा यांचा निकाल लावण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागला आहे. मुख्य परीक्षेचे पेपर तपासण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागला व स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हील) मुख्य परीक्षेचे पेपर तपासण्यासाठी २० महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला तरीही आजतागायत अंतिम रिझल्ट लागलेला नाही.
वर्णनात्मक परीक्षा पध्दतीमुळे होणारे नुकसान
वेळखाऊ प्रक्रिया : वर्णनात्मक पेपरच्या तपासणीसाठी खूप वेळ लागतो. परिणामी अंतिम निकालाला खूप उशीर होतो. गुणदानात विसंगती : गुणदानात परीक्षकांच्या वैयक्तिक दृष्टीकोणाचा /पूर्वग्रहांचा अडथळा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हस्ताक्षराची अडचण : विषयाची प्रगल्भता असुनही केवळ हस्ताक्षरामुळे गुणदानात मोठा फरक पडू शकतो. मूल्यमापनाची जटिलता : मुख्य परीक्षेचे पेपर आरटीआयमध्ये सुध्दा मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षेच्या तुलनेत वर्णनात्मक परीक्षेत निवडक ज्ञानाची तपासणी होते. समान गुणवत्तेचे पेपर तयार करणे कठीण २६ ऑप्शनल पेपर एकाच समान पातळीचे तयार करणे व तपासणे कठीण असून यामध्ये एखाद्या ठरावीक ऑप्शनलच्या विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. २०१२ पूर्वी राज्य सेवा परीक्षेचा निकाल लागायला ३ ते ४ वर्षे लागायची त्यामुळेच तत्कालीन आयोगाने सन २०१२ नंतर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पध्दत लागू करण्यात आली.
समान संधीचा अभाव काही वर्षापासून बहुपर्यायी परीक्षा पध्दतीनुसार तयारी केलेल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा वर्ग-१ अधिकारी होण्याचा मार्ग कायमचा बंद होईल. पुनरावलोकनासाठी विलंब बहुपर्यायी परीक्षेत उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी लगेच मिळते. वर्णनात्मक परीक्षा पध्दतीत अशी व्यवस्था नसल्याने स्वतःच्या पुनरावलोकनासाठी विलंब होतो. कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगात मुलाखत २७५ गुणांची नाही, तर महाराष्ट्रात का? मुलाखतीत येणारी गुणांची तफावत विद्यार्थ्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा पध्दतीमुळे होणारे फायदे
प्रत्येक विद्यार्थ्यांना सारखेच गुण मिळण्याची संधी जलद मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा पध्दतीमुळे निकाल जलद लागतो. स्पष्टता व अचुकता या पध्दतीमुळे उत्तर निश्चित असल्याने गोंधळाची शक्यता कमी. विद्यार्थी लगेचच चुकीची उत्तरे तपासून सुधारणा करु शकतो. स्वतःच्या अभ्यासात गुणदानात निःपक्षता संगणकीय तपासणीमुळे मानवी चुकांची शक्यता कमी. बहुतेक स्पर्धा परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असल्यामुळे – विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षांमध्ये याचा – फायदा होऊ शकतो. सेट, नेट इ. परीक्षार्थ्यांचे गुणांकन सारख्याच निकषांवर होते. प्रश्न पत्रिकेतील विविधता, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षा पध्दतीमुळे संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. परीक्षेत अनेक विषयांचे मूल्यमापन शक्य आणि विविध विषयातील प्रश्न विचारण्याची शक्यता. पारदर्शक निकाल प्रक्रिया. मात्र, राज्यशासन विदयार्थ्यांच्या जीवनाशी का खेळत आहे? दरवर्षी एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलने, उपोषण होत असतात. राज्यशासनाने एक समिती नेमून त्या समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी नेमून योग्य तो तोडगा काढवा. तरच यातून मार्ग निघून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटतील. अन्यथा, दिवसेंदिवस समस्या वाढत जावून विद्यार्थ्यांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्य शासनाने योग्य निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
