शिक्षण विभागाविरोधात ग्रामसभेची न्यायालयीन लढाई
गडचिरोली : गोंडी भाषेत शिक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्रातील एकमेव शाळेचा अस्तित्वासाठी सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धानोरा तालुक्यातील मोहगाव ग्रामसभेने २०१९ मध्ये ही शाळा सुरू केली होती. परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना अशाप्रकारे शाळा सुरू करणे नियमाविरोधात असल्याचे सांगून शिक्षण विभागाने ही शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले. यावरून मोहगाव ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
मोहगाव या अतिदुर्गम आदिवासीबहुल गावातील मुले वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत आले आहेत. या गावात आणि आजूबाजूच्या परिसरात बहुतांश गोंडी भाषा बोलली जात असल्याने मुलांना अभ्यासक्रम आणि त्यातील संकल्पना समजून घेताना अडचण होत असते. यावर उपाय म्हणून २०१९ साली मोहगाव ग्रामसभेने गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरू केली. महाराष्ट्रात या भाषेचा अभ्यासक्रम व पुस्तके नसल्याने गावाकऱ्यांनी शेजारच्या छत्तीसगड राज्यातून पुस्तके मागवली. भाषा सोडून इतर अभ्यासक्रम राज्य बोर्डाच्या नियमानुसारच घेतले जातात. या शाळेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामसभेने गावपरिषद व शाळा व्यवस्थापन समितीही नेमली. सुरुवातीला २० पटसंख्या असलेल्या या शाळेत आज ७० मुले व मुली शिक्षण घेत आहेत. राज्य शासनाच्या कोणत्याही मदतीशिवाय गावकऱ्यांच्या सहकार्याने ही प्राथमिक गोंडी निवासी शाळा सुरू आहे. दिवसेंदिवस येथे प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. मात्र, अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे ७० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे शक्य नाही.
२०२२ मध्ये शिक्षण विभागाने नोटीस पाठवून या शाळेला अनधिकृत ठरवले व यापुढे ही शाळा सुरू राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याविरोधात ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिक्षण विभागाने यावर उत्तरदेखील दाखल केले. त्यामुळे येत्या काळात ही शाळा बंद होणार की सुरू राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामसभेचे म्हणणे काय ?
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ४ लाख ५० हजार, तर देशात २९ लाख लोक गोंडी भाषा बोलतात. गोंडी संस्कृती, भाषा जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आमच्या समाजातील मुलांना अधिक व्यापक स्वरूपात शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही शाळा सुरू करण्यात आली. यामुळे झालेला सकारात्मक बदल दिसून येतो आहे. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार ही शाळा चालवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. त्यामुळे शाळा बंद करण्याचा आदेश अन्यायकारक आहे, असे ग्रामसभेतील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण विभागाची भूमिका काय ?
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक मान्यता या शाळेला नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थी शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहतो. त्यांची नावे राज्य शासनाच्या ‘डेटा’मधून वगळली जातात. राज्य सरकारची मान्यता न घेता स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्रामसभा अशा प्रकारची शाळा सुरू करू शकत नाही, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
